वरिष्ठ अधिकारी राजस्व वसूली के कार्य की नियमित मानिटरिंग करें -डीएम

माह के अंत तक उस महीने के कार्य किसी पटल पर पेंडिंग नहीं रहना चाहिए-जिलाधिकारी

वाराणसी| जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा कैम्प कार्यालय पर आज राजस्व कार्यों के अन्तर्गत राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक की गयी जिसमें सरकारी धन की वसूली में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए शो-काज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया।
कर करेत्तर की अगस्त माह की वसूली 91% तथा वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 36.55% वसूली की गयी, भू-राजस्व की माह की वसूली 52% यानि 166 लाख वसूल किया गया, स्टाम्प वसूली 87% की गयी है। 422 करोड़ के सापेक्ष 370 करोड़ की वसूली की गयी जिसे दिसम्बर माह तक शत प्रतिशत वसूली करने का निर्देश दिया।
आबकारी टैक्स वसूली 97% किये जाने की जानकारी आबकारी अधिकारी द्वारा दी गई। जिलाधिकारी द्वारा पूछे जाने पर आबकारी अधिकारी ने बताया कि वाराणसी में 49 बार संचालित हैं। उन सबकी सुरक्षा, फायर सेफ्टी एनओसी सहित पर्मीशन आदि की जांच कराने के लिए पुलिस, फायर, प्रशासन तथा आबकारी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम से जांच कराने का निर्देश देते हुए कहा कि जिनकी पर्मीशन नहीं है उसे बंद करायें।
उन्होंने व्यापार कर की समीक्षा के दौरान व्यापारियों के साथ सितम्बर व अक्टूबर माह में बैठक करने का निर्देश दिया और कहा कि सिगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर तथा ट्रांसपोर्टर के नेटवरक का पता लगायें और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए ताकि पॉलिथीन की आपूर्ति एवं उपलब्धता पर प्रभावी रोक लग सके। विभागीय अधिकारी ने बताया कि रेलवे गुड्स जांच सहित अन्य की वसूली 454 लाख की गी है। इसके अलावा चाइनीज मांझा की सप्लाई करने वालों को भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही का निर्देश दिया, दूसरे जिलों और प्रदेशों से आने वाली बसों की चेकिंग कराने को कहा।
परिवहन विभाग द्वारा 83.66% की वसूली की गयी। वद्युत कर वसूली लक्ष्य का 41% की गयी है। विद्युत बिलिंग की खराब स्थिति को सुधारने का निर्देश दिया।
नजूल की जमीनों की 97 पत्रावली पेंडिंग है जिसका विवरण तैयार करा कर उसका सत्यापन करायें, जिनका पैसा नहीं जमा है उसे शनिवार तक खारिज करने का निर्देश दिया।
खनन विभाग द्वारा 18% की वसूली की गयी । जिलाधिकारी ने राजस्व बढ़ाने के लिए स्थायी भंडारण को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। विभाग द्वारा बताया गया कि सदर तहसील के ग्राम सहवार की जमीन डीएसआर में शामिल कराने हेतु रिपोर्ट भेजी गई है, अक्टूबर अंत तक पट्टा आवंटन चालू कराने का निर्देश दिया गया।
वादों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान बताया गया की 5 साल से ऊपर के 193 केस लंबित हैं जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देशित किया कि जिन के पास भी 5 साल से ऊपर के केस लम्बित हैं उनको चेतावनी जारी की जाए। राजातालाब में अधिक वाद लम्बित पाये जाने पर बताया गया कि वकीलों की हड़ताल के कारण ऐसा हुआ। जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि यदि दो दिनों से अधिक वकीलों की हड़ताल पर केस कलेक्ट्रेट में ट्रांसफर कर दिये जायें।
स्टाम्प के 1181 केस पेंडिंग हैं क्षतिपूर्ति की रिकवरी नहीं की जा रही है। स्टाम्प ड्यूटी की समीक्षा में 1634 आरसी के सापेक्ष वसूली की कार्यवाही तेज करने और प्रापर्टी सीज करने का निर्देश देते हुए कहा कि अमीनों को लगाकर इस माह 100% वसूली सुनिश्चित करायें या कुर्की की कार्यवाही करें।
उन्होंने पूछा कि 122बी की कार्यवाही में लगाये जुर्माने में कितनी वसूली की गयी। पिण्डरा में 5लाख 97हजार 498 की वसूली, सदर तहसील में 22 करोड़ 27 लाख की वसूली करना है इनके नाम भू माफिया में दर्ज हैं या नहीं। जिलाधिकारी ने फिर सवाल किया की लेखपालों द्वारा कितनी वसूली की गई और कितनी प्रॉपर्टी जप्त की गई, इसका लेखपालवार ब्यौरा तलब करते हुए लेखपालों को शो कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
कोर्ट के आदेश का प्रत्यावेदन निस्तारित नहीं करने पर नाराजगी जताई और पूछा 127आडिट आपत्तियों में से कितने का जवाब तैयार है। पटल प्रभारियों को शो-काज़ नोटिस देने तथा 30 सितम्बर तक 100% निस्तारण न किये जाने पर वेतन रोकने का निर्देश दिया। महालेखाकार कि 44 ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण शून्य पाए जाने पर राजातालाब के पूर्व तहसीलदार को शो कॉज नोटिस देने का निर्देश दिया।
विभागीय कार्यवाही से संबंधित जांच सितंबर माह में ही पूरी करा कर जवाब लगाकर निस्तारित करने का निर्देश दिया।
पेंशन प्रकरण की समीक्षा के दौरान 15 कर्मचारियों के प्रकरण लंबित पाए गए जिस पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए तीनो तहसील के पेशन पटल प्रभारी, सीआरए तथा एसीएम थर्ड को चेतावनी जारी करने का निर्देश जारी किया।
तीनो तहसीलों के पिछले पांच साल के रिकार्ड की सूची तैयार करने का निर्देश देते हुए कहा कि जिनके कब्जे नहीं हैं उनको कब्जा दिलायें, एग्रीमेंट नहीं है तो निरस्त करायें, नये पट्टे की कार्रवाई करें।
लेखपालों द्वारा आईजीआरएस की शिकायतों का संतोषजनक निस्तारण की जांच वरिष्ठ अधिकारी करें। जिस गांव का कर्मचारी डिफाल्टर पाया जायेगा उसका एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। इसके अलावा संसदीय कार्यालय सम्बंन्धी शिकायतों का निस्तारण न करने पर सम्बन्धित को शोकाज नोटिस देने का निर्देश जारी किया।
बैठक में सभी सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।