मिर्ज़ापुर
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड अनुश्रवण की समीक्षा बैठक
रैंकिंग सुधार और कानून व्यवस्था पर मण्डलायुक्त ने दिए निर्देश
मिर्जापुर। विन्ध्याचल मण्डल के मण्डलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी और पुलिस महानिरीक्षक आर.पी. सिंह ने आयुक्त कार्यालय सभागार में मण्डल के तीनों जनपदों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड अनुश्रवण के अंतर्गत विकास योजनाओं की रैंकिंग और कानून व्यवस्था की स्थिति की गहराई से समीक्षा की गई।
बैठक में मीरजापुर की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, भदोही के जिलाधिकारी शैलेश कुमार, सोनभद्र के बी.एन. सिंह सहित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।समीक्षा के दौरान मण्डलायुक्त ने कहा कि आगामी त्योहारों जैसे कांवड़ यात्रा, मोहर्रम आदि को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए। कांवड़ यात्रा मार्गों की मरम्मत, साफ-सफाई, झाड़ियों की कटाई, और रोशनी की समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने यह भी कहा कि कांवड़ियों के स्नान घाटों पर पर्याप्त सफाई, प्रकाश, गोताखोर और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। सोशल मीडिया पर भी सतर्क निगरानी रखने का आदेश दिया गया ताकि भड़काऊ सामग्री पर समय रहते कार्रवाई की जा सके।विकास कार्यों की समीक्षा में मण्डल के तीनों जिलों ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड अनुश्रवण में 49 योजनाओं में ‘ए श्रेणी’ प्राप्त की।
इन योजनाओं में सोलर स्ट्रीट लाइट, पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा, एंबुलेंस सेवा, स्वच्छ भारत मिशन, पशुपालन योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, मातृत्व शिशु योजना, ओडीओपी, युवा स्वरोजगार योजना सहित कई योजनाएं शामिल हैं।
मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया कि ‘बी’ और ‘सी’ श्रेणी वाली योजनाओं में कार्ययोजना बनाकर सुधार लाया जाए, जबकि ‘ए’ श्रेणी प्राप्त योजनाओं को ‘ए प्लस’ की ओर अग्रसर किया जाए। उन्होंने सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराने की बात कही और कहा कि मानक से कम गुणवत्ता मिलने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गौवंश सहभागिता योजना के तहत कुपोषित बच्चों के परिवारों को दुग्ध देने वाली गायें दिए जाने के निर्देश दिए गए। कन्या विवाह सहायता योजना और पारिवारिक लाभ योजना में अस्वीकृत आवेदनों की जिलाधिकारी स्तर पर पुनः समीक्षा कर अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने का निर्देश दिया गया।ओडीओपी योजना में चयनित लाभार्थियों को टूलकिट जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरित कराने को कहा गया।
साथ ही कृषक दुर्घटना बीमा, वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, विद्यालयों का निर्माण व निरीक्षण, शिक्षक उपस्थिति, गौशालाओं में भूसा संग्रह, वृक्षारोपण, महिला-बाल विकास, जलापूर्ति, चिकित्सा, दुग्ध विकास, और सिंचाई सहित सभी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा कर प्रगति लाने के निर्देश भी दिए गए।
श्रम विभाग को श्रमिक योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया ताकि ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। लोक निर्माण विभाग को सड़कों के किनारे वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए गए। वहीं यूनिसेफ के द्वारा किए गए सर्वेक्षण की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य विभाग और बाल विकास परियोजना से सुझावों के अनुसार सुधार की अपेक्षा की गई।
