मंडलायुक्त ने अधिकारियों को दी सख्त दिशा-निर्देश

आजमगढ़। मंडलायुक्त विवेक ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन से प्राप्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर स्थिति सुनिश्चित की जाए और यदि किसी तरह का संशय हो तो अन्य जिलों के अधिकारियों से परामर्श लेकर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाए।

मंडलायुक्त सभागार में आयोजित बैठक के दौरान सीएम डैशबोर्ड पर मंडल के विभिन्न जिलों की विभागीय ग्रेडिंग एवं रैंकिंग की समीक्षा की गई। उन्होंने ई, डी और सी ग्रेड प्राप्त करने वाले विभागों को अपनी स्थिति सुधारने के निर्देश दिए।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को पूर्वदशम छात्रवृत्ति में ग्रेड सी से ई होने पर तुरंत डाटा फीड कर रैंकिंग सुधारने के लिए कहा गया।दैनिक विद्युत आपूर्ति (शहरी) में विभाग के ई ग्रेड आने पर नाराजगी जताते हुए मुख्य अभियंता को कठोर चेतावनी दी गई और स्पष्टीकरण मांगा गया।

निर्देश दिया गया कि निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। कृषि विभाग के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन में ई ग्रेड मिलने पर भी नाराजगी व्यक्त की गई और उप निदेशक कृषि से जवाब तलब किया गया।

साथ ही, किसानों को सब्सिडी प्रदान कर पोर्टल पर डाटा फीड कराने की हिदायत दी गई ताकि विभाग की स्थिति सुधर सके।ग्राम्य विकास विभाग को भवन निर्माण के लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने को कहा गया।

नमामि गंगे (जल जीवन मिशन ग्रामीण) की समीक्षा में विभागीय अधिकारी की गैरमौजूदगी पर नाराजगी जताते हुए वेतन रोकने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। तीनों जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों को रोड रेस्टोरेशन कार्यों की गुणवत्ता जांच कर शासन को रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया।

पर्यटन विभाग की बलिया में सी ग्रेड रैंकिंग पर कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने और प्रमुख सचिव पर्यटन को इसकी जानकारी देने के लिए पत्र भेजने का निर्देश दिया गया।

प्राथमिक शिक्षा में मध्यान्ह भोजन और छात्रों की उपस्थिति को लेकर बलिया, मऊ और आजमगढ़ में ई ग्रेड मिलने पर नाराजगी व्यक्त की गई। प्रधानों, ब्लॉक व ग्राम पंचायतों के साथ बैठक कर मॉनिटरिंग बढ़ाने और स्कूलों का रैंडम निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की टेल फीडिंग में ए से ई ग्रेड आने पर अधिशासी अभियंता का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए और स्पष्टीकरण मांगा गया।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत तीनों जिलों में व्यापक प्रचार-प्रसार कर शत-प्रतिशत विवाह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। ग्रामीण स्तर के अधिकारियों, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पात्र व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया।

सभी विभागों को हिदायत दी गई कि उनकी ग्रेडिंग और रैंकिंग में किसी भी तरह की गिरावट नहीं होनी चाहिए। पंचायत भवनों के निर्माण को लेकर जिलाधिकारियों को जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। यदि सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं हो तो तहसील स्तर से अनुपलब्धता प्रमाणपत्र लेने और समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर निजी जमीन का अधिग्रहण कर निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया।

आगामी वृक्षारोपण अभियान को लेकर सभी संबंधित विभागों को वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर लक्ष्य निर्धारण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में आजमगढ़, मऊ और बलिया के जिलाधिकारी, अपर आयुक्त प्रशासन, मुख्य विकास अधिकारी समेत विभिन्न विभागों के मंडलीय अधिकारी उपस्थित रहे।