प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वे के नाम पर वसूली करने वालो के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : राजेश यादव

दो पहिया वाहन और 15 हजार की आय वालों को मिलेगा आवास

गाजीपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के सर्वे के नाम पर अवैध वसूली करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला परियोजना निदेशक (DPM) राजेश यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी के खिलाफ लिखित शिकायत प्राप्त होती है, तो दोषी के खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

नई गाइडलाइन से बढ़ेगी लाभार्थियों की संख्या

राजेश यादव ने बताया कि योजना के लिए शासन स्तर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब दो पहिया वाहन मालिक और 15,000 रुपये मासिक आय वाले भी इस योजना के पात्र होंगे। इससे पहले, इन वर्गों को पात्रता सूची से बाहर रखा गया था।

49639 सर्वे पूरे, 525 सर्वेयर तैनात

परियोजना निदेशक के अनुसार, वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वेक्षण जारी है। अब तक 49639 सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं, जिनमें से 16962 सर्वे सेल्फ और 32677 सर्वेयर के माध्यम से किए गए हैं। इस बार आवास प्लस योजना – 2024 एप के जरिये ऑनलाइन सर्वे किया जा रहा है। इस एप के माध्यम से आवेदक स्वयं भी अपना सर्वे कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया और पारदर्शी हो गई है।

सर्वेक्षण कार्य के लिए 1238 ग्राम पंचायतों में 525 सर्वेयर तैनात किए गए हैं। ये सर्वेयर सर्वेक्षण के साथ सत्यापन कार्य भी करेंगे, जिससे योजना में धोखाधड़ी को रोका जा सके।

एआई तकनीक से बढ़ेगी पारदर्शिता

योजना की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस बार एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है। एआई तकनीक ईंटों से बने पक्के मकानों की फोटो को स्वतः छांट देगी, जिससे अपात्र आवेदकों को योजना से बाहर किया जा सकेगा।

नई गाइडलाइन और तकनीकी सुधारों के चलते अधिक से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलने की उम्मीद है।