दिशा समिति : सांसद अफजाल अंसारी की अध्यक्षता में विकास योजनाओं की हुई समीक्षा

जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश, अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूर्ण कराने पर जोर

गाजीपुर (जयदेश)। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सांसद अफजाल अंसारी ने की। बैठक में सांसद बलिया सनातन पाण्डेय, विधायक जमानियां ओम प्रकाश सिंह, विधायक मोहम्मदाबाद सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी, विधायक सदर जयकिशुन शाहू, विधायक जखनियां बेदीराम, विधायक जंगीपुर डा0 विरेन्द्र यादव, नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, प्रतिनिधि विधायक जहूराबाद, जिलाधिकारी अविनाश कुमार, ब्लाक प्रमुख, नामित सदस्य/प्रधानगण सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक की कार्यवाही सांसद द्वय द्वारा प्रारम्भ कराई गई। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बैठक के एजेंडा बिन्दुओं को समिति के समक्ष पीपीटी के माध्यम से विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया।

अध्यक्षता करते हुए सांसद अफजाल अंसारी ने केन्द्र व राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी, रोजगारपरक तथा गरीबी उन्मूलन योजनाओं का लाभ जिले के पात्र और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने तथा जनप्रतिनिधियों को कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में उन्हें अवगत कराने का भी निर्देश दिया। सांसद द्वय ने कहा कि जनपद में यदि किसी गरीब परिवार को आपदा से नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाए।

बैठक के दौरान विधायक, सदस्य एवं जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की जर्जर सड़कों, स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों की उपलब्धता एवं संचालन, नहरों में रोस्टर के अनुसार टेल तक पानी की उपलब्धता, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत पेयजल की उपलब्धता तथा पाइप लाइन डालने के बाद सड़कों की मरम्मत सहित अन्य समस्याओं से अवगत कराया। सांसद ने बैठक में उठाई गई समस्त समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने तथा की जा रही कार्यवाही की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने समस्त विभागों को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की सूची एवं उनकी प्रगति से भी अवगत कराने को कहा। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि शासन द्वारा संचालित छोटी-बड़ी योजनाओं की होने वाली बैठकों में जनप्रतिनिधियों को अवश्य सम्मिलित किया जाए।

बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी/ग्रामीण), सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि अवसंरचना निधि योजना, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेन्सी योजना, कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केन्द्र योजना, किसान काल सेन्टर, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना-पीडीएमसी, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ग्राम पंचायत विकास योजना, आवास और शहरी मामलों में स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, महिला एवं बाल विकास योजना के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल संरक्षण एवं सुरक्षा योजना, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, महिलाओं की सुरक्षा हेतु वन स्टाप सेन्टर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता, भूमि एवं संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विभाग, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, जल परिवहन विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, दूरसंचार विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, अल्पसंख्यक कल्याण, युवा मामले और खेल मामले, कपड़ा से संबंधित योजना, मत्स्य विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, संस्कृति विभाग, वित्त विभाग, पर्यटन विभाग, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, उपभोक्ता मामले, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग आदि के संबंध में कराए गए कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान उपस्थित विधायक, सदस्य एवं जनप्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी समस्याएं भी रखीं। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने इन समस्याओं के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों को समय से निस्तारण करने तथा जनप्रतिनिधियों को इसकी पृथक से सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को प्रदेश शासन की प्राथमिकताओं में शामिल योजनाओं सहित जनपद की जनकल्याणकारी, गरीबी उन्मूलन व रोजगारपरक योजनाओं तथा विभागीय कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का पालन जिलाधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाएगा। बैठक में एसपी सिटी राकेश मिश्रा, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र सरोज, परियोजना निदेशक दीनदयाल वर्मा, सुहेलदेव पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।