डिजिटल क्रॉप सर्वे और पीएम किसान अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित

वाराणसी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वे (जायद), फार्मर रजिस्ट्री और पीएम किसान संतृप्तिकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी, सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, पंचायती राज अधिकारी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और जन सेवा केंद्र के जिला प्रबंधक सहित कृषि विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि 15 मई तक 583 ग्राम पंचायतों में कैंप लगाए जा चुके हैं, लेकिन भूमि अंकन, ई-केवाईसी और एनपीसीआई कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। 39731 किसानों में से केवल 1679 का भूमि अंकन हुआ है। इसी तरह, 16072 के लक्ष्य के मुकाबले 4238 की ई-केवाईसी और 17426 में से सिर्फ 6906 किसानों का एनपीसीआई पूरा हुआ है। इस धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई गई और निर्देश दिए गए कि लेखपालवार लक्ष्य तय कर उसकी साप्ताहिक समीक्षा की जाए।

जहां अधिक डाटा लंबित है, वहां संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।जायद फसल के डिजिटल सर्वे को लेकर भी निर्देश दिए गए कि सभी तहसीलों में समय से गांव आवंटित कर सर्वे पूर्ण कराया जाए, और जिन प्लॉट्स का सर्वे हो चुका है, उन्हें वेरीफायर से शीघ्र अप्रूव कराया जाए।फार्मर रजिस्ट्री की स्थिति पर भी चर्चा हुई।

जिन किसानों की रजिस्ट्री अब तक नहीं हो पाई है, उन्हें चिन्हित कर कैंप मोड या जन सेवा केंद्रों के माध्यम से जल्द से जल्द रजिस्ट्री पूरी कराई जाए। खास तौर पर राजातालाब और सदर तहसीलों की प्रगति असंतोषजनक पाई गई, जिनके अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

तय समय सीमा में कम से कम 50% लक्ष्य पूरा करने और लेखपाल स्तर पर लंबित सत्यापन को जल्द पूरा कराने को कहा गया है।