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अब विद्युत कर्मियों को भी भरना होगा बिजली बिल, स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज
बस्ती। पावर कॉरपोरेशन ने वर्ष 2027 तक सभी बिजली कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य तय किया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब सरकारी भवनों के साथ-साथ विभागीय योजना के अंतर्गत अब तक टैरिफ व छूट का लाभ पाने वाले विद्युत कर्मियों के घरों पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही विद्युत कर्मियों को मिलने वाली बिजली बिल की छूट समाप्त कर दी गई है और उन्हें भी नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करना होगा।
स्मार्ट मीटर स्थापना को लेकर विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिशासी अभियंता अपने-अपने डिविजन में चिन्हित उपभोक्ताओं के घर पहुंचकर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बिजली बिल राहत योजना और एलएमवी-10 श्रेणी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों पर दबाव है। इसी कारण अवकाश के दिनों में भी अधिकारी घर-घर जाकर उपभोक्ताओं से संपर्क कर रहे हैं।
विद्युत वितरण खंड सदर क्षेत्र में लगभग 150 कनेक्शन ऐसे हैं, जो एलएमवी-10 श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और अब तक छूट का लाभ ले रहे थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन सभी कनेक्शनों पर मिलने वाली छूट समाप्त की जा रही है और स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली बिल वसूला जाएगा।
स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली बिल भुगतान की व्यवस्था को लेकर विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी अभी तैयार नहीं हैं। इसको लेकर वे असंतोष जता रहे हैं और आंदोलन की राह पर हैं। कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी केंद्रीय संगठन से पत्राचार और दिशा-निर्देश का इंतजार कर रहे हैं।
शनिवार और रविवार को अधिशासी अभियंता सदर खंड शुभम पांडेय ने उपखंड अधिकारी आशुतोष कुमार के साथ चिन्हित कनेक्शनों पर पहुंचकर स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित किया। पावर कॉरपोरेशन के दिशा-निर्देशों के तहत उपभोक्ताओं से व्यवस्था में सहयोग करने और समय से बिजली बिल भुगतान करने की अपील की गई।
इस संबंध में अधिशासी अभियंता ने बताया कि सभी सरकारी भवनों के साथ-साथ एलएमवी-10 श्रेणी के उन सभी उपभोक्ताओं के कनेक्शनों पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं, जिन्हें अब तक किसी न किसी रूप में छूट मिलती रही है। विभागीय स्तर पर अब तक 25 विभागीय उपभोक्ताओं के परिसरों में स्मार्ट मीटर स्थापित कराए जा चुके हैं।
