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UP Police : महिलाओं को फिर मिलेगा खाकी पहनने का सुनहरा मौका

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक और बड़ा अवसर सामने आया है। राज्य सरकार पुलिस विभाग में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3800 से अधिक महिला सिपाही पदों पर भर्ती की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस प्रक्रिया में पीएसी की तीन नई महिला वाहिनियों के लिए 2388 पद आरक्षित किए गए हैं, जो इस बार की भर्ती को और भी विशेष बनाते हैं।

वर्तमान में यूपी पुलिस में लगभग 37,000 महिलाएं कार्यरत हैं। हाल ही में हुई भर्ती में 12,048 महिला सिपाहियों का चयन हुआ था। नई भर्ती पूरी होने के बाद महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 55,000 के करीब पहुंचने की संभावना है।

PAC महिला वाहिनी को मिलेगा विशेष बल

तीन नई महिला पीएसी वाहिनियों के गठन की योजना के तहत 2388 महिला सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही नागरिक पुलिस और उपनिरीक्षक के लगभग 20 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, जिससे उनकी भागीदारी में बड़ा इज़ाफा होगा।

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जल्द जारी होगा भर्ती का विज्ञापन

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कुल 24,000 पदों पर भर्ती के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। उम्मीद की जा रही है कि 15 जून तक इसका आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। पहले यह विज्ञापन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित था, लेकिन अब अंतिम स्वीकृति के बाद ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा।

भर्ती पदों का संक्षिप्त विवरण

सिपाही पद (कुल): 19,220

PAC (पुरुष): 9837

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PAC महिला वाहिनी: 2282

नागरिक पुलिस: 3245

सशस्त्र पुलिस: 2444

विशेष सुरक्षा बल: 1341

घुड़सवार पुलिस: 71

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उपनिरीक्षक पद (कुल): 4543

इसमें नागरिक पुलिस के 4242, महिला वाहिनी के 106 और सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमांडर के 135 पद शामिल हैं। विशेष सुरक्षा बल के लिए 60 पद आरक्षित किए गए हैं।

उम्र सीमा में राहत से बढ़ेगा महिलाओं का मौका

राज्य सरकार ने हाल ही में उपनिरीक्षक पदों के लिए तीन वर्ष की अतिरिक्त आयु छूट को मंजूरी दी है। यह निर्णय विशेष रूप से महिला अभ्यर्थियों के लिए राहतकारी साबित होगा, जिससे अधिक महिलाएं पात्र बनेंगी।

महिला सशक्तिकरण को मिलेगी नई दिशा

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इस भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी को 20 प्रतिशत तक पहुंचाना है। यह कदम न केवल महिलाओं को नौकरी देने का अवसर है, बल्कि कानून व्यवस्था की बेहतरी और सामाजिक समरसता में भी उनकी भूमिका को मजबूत करेगा।

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