मऊ
श्रम योजनाओं के लंबित मामलों का तत्काल करें निस्तारण : मऊ जिलाधिकारी
मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में श्रम विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कन्या विवाह सहायता योजना और निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के लंबित मामलों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और सहायक श्रमायुक्त को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि मामलों के निस्तारण में देरी होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।जिलाधिकारी ने मजदूरों से जुड़ी सभी योजनाओं के आवेदनों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
साथ ही कन्या विवाह सहायता योजना के तहत सामूहिक विवाह आयोजित करने का आदेश दिया और इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया ताकि अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने सहायक श्रम आयुक्त को पोर्टल पर निस्तारित मामलों की प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिससे लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा हो सके।
बैठक में यह जानकारी दी गई कि कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों को उनकी पुत्री या पंजीकृत महिला श्रमिक के स्वयं के विवाह के लिए 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। सामूहिक विवाह के मामले में न्यूनतम 11 जोड़ों के विवाह होने पर प्रति जोड़े 65,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत दुर्घटना से मृत्यु पर अंत्येष्टि खर्च के रूप में 25,000 रुपये और दुर्घटना मृत्यु पर 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। सामान्य मृत्यु की स्थिति में यह राशि 2 लाख तक होती है जो मासिक किस्तों में हस्तांतरित की जाती है।
जिलाधिकारी ने श्रम विभाग से संबंधित अन्य योजनाओं, जैसे गंभीर बीमारी सहायता योजना, महात्मा गांधी पेंशन योजना, कौशल विकास योजना आदि के लंबित मामलों को भी शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। इस बैठक में सहायक श्रम आयुक्त प्रभात कुमार सिंह समेत विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।
