चंदौली : भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा पत्र

बुधवार को भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों एवं समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भेजा है। पत्र में किसानों ने इन प्रमुख समस्याओं पर गौर करते हुए लिखा है कि –

1. मूल्य वृधि पर नियंत्रण रखें, आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी हटाएं। 2. वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांग व्यक्ति बहाल की जाएं। 3. खाद्य सुरक्षा की गारंटी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाना। 4. सभी के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और स्वपाक अधिकार की गारंटी। नई शिक्षा नीति, 2020 को रद्द करें। 5. सभी के लिए आवास सुनिश्चित करें। 6. वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) का बढ़ाई से कार्यान्वयन (संरक्षण) अधिनियम, 2023 और जैव विविधता अधिनियम और नियमों में संशोधन वापस ले। सरकार को निवासियों को सूचित किए बिना जंगल की निकासी की अनुमति देते हैं। जोतने वाले को भूमि निश्चित करें।

7. सार्वजनिक क्षेत्र के उ‌द्यमी, सरकारी विभागों का निजीकरण बंद करें और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) को खत्म करें। खनिजों और धातुओं के इन पर मौजूदा कानून में संशोधन करें और स्थानीय समुदायों, विशेषकर आदिवासियों और किसानों के उत्थान के शिला बदानी सहित खदानों से लाभ कर 50 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित करें। 8. बिजली (संशोधन) विधेयक, 2022 को वापस ले। कोई स्मार्ट मीटर नहीं। 9. काम के अधिकार को मौलिक बनाया जाय। स्वीकृत पदों को भरें और बेरोजगारी के लिए रोजगार पैदा करें। मनरेगा का विस्तार करें (प्रति वर्ष 200 दिन और 600 रुपये प्रति माह मजदूरी)। शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम बनायें। 10. किसानों को बीज, उर्वरक और बिजली पर सब्सिडी बढ़ाएं, और किसानों की आत्महत्याओं को हर कीमत पर रोकें।

11. कॉर्पोरेट समर्थक पीएम फसल बीमा योजना को वापस लें और किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा योजना स्थापित करें। 12. सभी कृषक परिवारों को कर्ज के जाल में मुक्त करने के लिए व्यापक ऋण माफी योजना की घोषणा करें। 13. केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लिखित आश्वासनों को लागू करें, सभी शहीद किसानों के लिए सिंधू सीमा पर स्मारक, मुआवजा दें और उनके परिवारी का पुनर्वास करें। 14. एनपीएस को खत्म करें। ओपीएस को बहाल को और सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें। 15. संविधान के मूल मूल्यों-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रात, असहमति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, विविध संस्कृतियाँ, भाषाओं, कानून के समक्ष समानता और देश की मदीय संरचना आदि पर हमला बंद करें।

इस दौरान मणिदेव चतुर्वेदी (मंडल प्रवक्ता), सतीश सिंह चौहान (जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन), अंजू सोनकर, मोहम्मद अलाउद्दीन, श्रवण कुमार मौर्य, जयप्रकाश गुप्ता आदि समेत कई लोग उपस्थित रहें।