बिजली विभाग की लापरवाही से जनता परेशान

गाजीपुर। जिले में बिजली विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर और ग्रामीण इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स दिन में भी जलती रहती हैं, जिससे न केवल बिजली की बर्बादी हो रही है, बल्कि विभाग की उदासीनता भी सामने आ रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस बर्बादी की जिम्मेदारी कौन लेगा और क्यों बिजली विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा?

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि विजिलेंस टीम छापेमारी के लिए भोर के समय आती है, जबकि असली कार्रवाई दिन के समय होनी चाहिए, जब लापरवाही साफ नजर आती है। लेकिन, ऐसा करने के बजाय, बिजली विभाग के अधिकारी आम जनता पर ही गलत तरीके से बिल थोपने और मीटर से जुड़ी अनियमितताओं के नाम पर धन उगाही करने में व्यस्त रहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार एक नियमित समस्या बन चुका है और अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है।

लोगों का मानना है कि स्ट्रीट लाइट्स दिन में जलती रहती हैं, लेकिन बिजली विभाग इस पर ध्यान नहीं देता। इसके बावजूद उपभोक्ताओं को भारी-भरकम बिजली बिल भेजे जाते हैं। सवाल यह उठता है कि इन लाइट्स के जलने का भुगतान कौन कर रहा है? आखिर विभाग के अधिकारी इसे नियंत्रित करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे?

बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले समाजसेवियों को भी कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। जेई, एसडीओ और अन्य उच्च अधिकारी इस गंभीर मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यदि कोई शिकायत करता है, तो उसे विभाग की ओर से अनदेखा कर दिया जाता है या फिर उसे परेशान किया जाता है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि विभाग की प्राथमिकता जनता की सेवा नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों से बचना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है।

गाजीपुर के नागरिकों की मांग है कि बिजली विभाग की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि विजिलेंस टीम समय पर और सही तरीके से छापेमारी करे, तो इस भ्रष्टाचार और लापरवाही पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन जब तक विभागीय अधिकारियों के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक जनता को इसी तरह परेशान होना पड़ेगा।

योगी सरकार से जनता को उम्मीद है कि बिजली विभाग में व्याप्त इस भ्रष्टाचार और लापरवाही पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। यदि सही कदम उठाए गए, तो न केवल बिजली की बर्बादी रुकेगी, बल्कि आम नागरिकों को भी राहत मिलेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस गंभीर समस्या पर सरकार और प्रशासन क्या कदम उठाते हैं।