सांसद और विधायक निधि से हुए कार्यों की होगी जांच

वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सांसद-विधायक निधि से होने वाले विकास कार्यों की जांच का निर्णय लिया है और इसके लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। इस जांच में कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाएगा, और जिन विभागों द्वारा कार्यों में देरी या कमी पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

विधानसभा और विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की है कि उनकी निधि से होने वाले कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है। इस पर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को सांसद-विधायक निधि से हो रहे और हाल ही में पूर्ण हुए कार्यों की आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं।

इस संबंध में जिला प्रशासन ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं से उनके द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट मांगी है। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) हिमांशु नागपाल ने बताया कि कुछ कार्यों में मामूली देरी हो रही है, लेकिन उन्हें समय पर पूरा करने के लिए नियमित बैठकों के माध्यम से आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं।