सरकारी जमीन पर घर बनाने वाले भवन स्वामियों को मिलेगा मुआवजा

वाराणसी। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के चौड़ीकरण का काम जारी है। सड़क के दायरे में आने वाले भवन स्वामियों को मुआवजा मिलेगा। उन्हें सिर्फ निर्माण का मुआवजा मिलेगा, जमीन का नहीं, क्योंकि जमीन सरकारी थी। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। जल्द ही इस पर मुहर लग सकती है। शासन से स्वीकृति के बाद मुआवजा वितऱण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

बता दें कि, पिछले करीब तीन साल से शहर के अंदर सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है। कचहरी से संदहा, पांडेयपुर से आजमगढ़ मार्ग, लहरतारा से मोहनसराय, , मंडुवाडीह से बीएचयू, टेंगरामोड़ से रामनगर और कैंट से पड़ाव तक मार्गों का चौड़ीकरण किया गया है। इस दौरान कई मकान टूटे और अवैध निर्माण भी हटवाए गए। इसका स्थानीय लोगों द्वारा विरोध भी हुआ।

लोक निर्माण विभाग की ओर से भवन स्वामियों से इसका प्रमाणपत्र मांगा गया था। इस दौरान कई भवन स्वामियों ने दावा किया कि जमीन उनकी है, लेकिन उनके पास कोई प्रमाणपत्र नहीं है। अब बिना प्रमाणपत्र वाले भवन स्वामियों को भी मुआवजा दिया जाएगा। उन्हें सिर्फ निर्माण का मुआवजा मिलेगा। जमीन के दस्तावेज नहीं है, इसलिए जमीन का मुआवजा नहीं मिलेगा।