सियासत
यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी तेज
परिसीमन के लिए जारी हुआ शासनादेश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों के परिसीमन हेतु नया शासनादेश जारी किया है।
शासनादेश में कहा गया है कि पिछले पंचायत चुनाव के बाद कई ग्राम पंचायतें और राजस्व ग्राम शहरी क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, जिससे जनसंख्या कम हो गई है। ऐसे में सभी जिलों से ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों के आंशिक पुनर्गठन के प्रस्ताव 5 जून तक मांगे गए हैं।
प्रदेश में कई जिलों में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के सृजन या सीमा विस्तार के कारण कुछ ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1000 से कम हो गई है। ऐसे ग्राम पंचायतों को नजदीकी अन्य ग्राम पंचायतों में शामिल करने और अधिसूचना संशोधित करने का निर्देश दिया गया है।
शासन ने प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज करने को कहा है। इसके अलावा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2026 में होने हैं, जबकि पंचायतों के वर्तमान कार्यकाल मई-जुलाई 2026 में समाप्त हो रहे हैं।
मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के लिए लगभग छह महीने का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायतों के परिसीमन, वार्ड निर्धारण और आरक्षण प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
शासन ने आगामी पंचायत चुनाव तक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के सृजन और सीमा विस्तार पर रोक लगा दी है ताकि चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान न आए।
इस आदेश के तहत पंचायत चुनाव के सफल आयोजन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
