सियासत
झारखंड में भाजपा के घोषणा पत्र में वादों की बारिश
झारखंड में 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के साथ-साथ हर जिले में एक नर्सिंग प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की जाएगी। आयुष्मान भारत जीवन धारा योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को 10 लाख रुपये तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी जिसमें आयुष्मान भारत के 5 लाख रुपये के अलावा राज्य द्वारा अतिरिक्त 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
राज्य में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू होगी और इसके लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा। 2027 तक झारखंड को मानव तस्करी मुक्त बनाने के उद्देश्य से ‘ऑपरेशन सुरक्षा’ शुरू किया जाएगा।
किसानों के हित में धान की खरीद दर बढ़ाकर 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की जाएगी और छोटे किसानों तथा पशुपालकों को प्रति एकड़ 5,000 रुपये (अधिकतम 25,000 रुपये) की सहायता प्रदान करने के लिए कृषि आशीर्वाद योजना पुनः शुरू होगी।
साथ ही राज्य में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में एससी/एसटी आरक्षण बनाए रखते हुए ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने का संकल्प है।राज्य को सभी मौसमों में उपयुक्त 25,000 किलोमीटर मजबूत सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। झारखंड के बाहर रहने वाले लोगों के लिए देश के प्रमुख शहरों में ‘झारखंड जोहार भवन’ स्थापित होंगे, जिससे अन्य राज्यों में उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।
वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों की मासिक पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपये की जाएगी ताकि उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।ग्रामीण आजीविका को प्रोत्साहन देने हेतु अरहर और मड़ुआ को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाएगा।
प्रत्येक आदिवासी ब्लॉक में प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र स्थापित होंगे, जिससे केंदू पत्ता, महुआ और मशरूम जैसे वन उत्पादों का मूल्यवर्धन किया जा सके। आदिवासी समुदायों के अधिकारों और अस्मिता की रक्षा के लिए उन्हें समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा जाएगा।कौशल विकास के हब के रूप में झारखंड का विकास किया जाएगा ताकि राज्य से पलायन को रोका जा सके।
झारखंड को भारत के शीर्ष पांच पर्यटन अनुकूल राज्यों में शामिल करने के उद्देश्य से प्रमुख देवी मंदिरों को जोड़ते हुए भगवती सर्किट बनाया जाएगा और राज्य को ईको टूरिज्म की राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा।
