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कानून व्यवस्था और विकास कार्यों के क्रियान्वयन में पीसीएस अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण : योगी आदित्यनाथ

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प्रांतीय सिविल सेवा ( कार्यकारी शाखा ) के वर्ष 2021 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनकी हौसला-अफजाई करते हुए कहा कि, पीसीएस अधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों के क्रियान्वयन में इन अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अधिकारियों का व्यवस्था के प्रति जवाबदेह होने के साथ ही गरीब तथा वंचित वर्ग के लोगों के हित के प्रति सचेत और संवेदनशील होना चाहिए। समस्याओं के निस्तारण के प्रति अधिकारियों को आग्रही बनना होगा। अधिकारी जनता से संवाद करके उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि, सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ आम जनता तक पहुंचे इसके लिए जरूरी है कि प्रशासनिक अधिकारीगण तमाम विषयों एवं मुद्दे से भली भांति परिचित हो। उन्हें अपनी दायित्व का अच्छी तरह से निर्वाह करने के लिए परिश्रमी और तेजी से फैसले लेने में सक्षम होना होगा। साथ ही मामलों का निस्तारण पारदर्शी तथा समयबद्ध ढंग से किया जाना चाहिए। अधिकारियों को व्यवस्था के प्रति जवाबदेह होना होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, सभी अधिकारीगण उस महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा बनने जा रहे हैं जहां आम जनता की समस्याओं को बहुत नजदीक से सुनने का अवसर मिलेगा। एक आम आदमी की पीड़ा को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। व्यक्ति तभी फेल होता है जब वह छोटी-छोटी बातों को नजर अंदाज करता है। इसलिए छोटी सी चीज दूसरों के लिए बड़ी भी हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, खेतों की पैमाइश आपके लिए छोटी हो सकती है लेकिन जिसका परिवार उस खेत पर आश्रित है और यदि कोई दबंग व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति के खेत पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है तो वह उस पीड़ित व्यक्ति के लिए बड़ी घटना होती है। ऐसी स्थिति में खेत की पैमाइश की मांग उसे तत्काल राहत और न्याय दिला सकती है। राजस्व से जुड़े मामलों को लंबित न रखा जाए, इससे आम आदमी प्रभावित होता है। ऐसे मामलों की लंबित रहने की स्थिति में तमाम दावेदार आ सकते हैं जिससे अंतत विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, संवाद लोकतंत्र की ताकत है हमें इस ताकत का इस्तेमाल करना होगा। आपकी सबसे बड़ी ताकत मानव अधिसूचना का व्यावहारिक पक्ष है। यदि व्यवहार अच्छा है तो जनता की समस्या नहीं अटकेंगी और जन प्रतिनिधियों के साथ भी आपका बेहतर संवाद होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, थाना इत्यादि से संवाद स्थापित कर मेरिट के आधार पर शिकायत और समस्याओं का निस्तारण करना जरूरी है। समस्याओं के निस्तारण के प्रति आप सभी को आग्रही बनना होगा।

राज्य सरकार द्वारा आइजीआरएस पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन, तहसील दिवस तथा थाना दिवस की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया गया है‌। शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही समस्या के निस्तारण का अंतिम मामला है। जनता से प्राप्त शिकायत में 90% थाना और तहसील से संबंधित होती है। अपने कार्यक्षेत्र की प्रत्येक कार्य दिवस में जनसुनवाई करें। तहसील दिवस और थाना दिवस पर टीम बनाकर समय सीमा तय करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। जो न्याय संगत हो उस पर कार्य किया जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह सभी अधिकारीगण उत्तर प्रदेश की जनता के भावनाओं के अनुरूप एक बेहतर और संवेदनशील प्रशासन देने में सफल होंगे।

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