ईंट बिक्री हो जीएसटी मुक्त, ईट निर्माता समिति वाराणसी ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

वाराणसी। कचहरी स्थित राइफल क्लब में ईट निर्माता समिति वाराणसी ने जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा को वित्त मंत्रालय द्वारा संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ईट निर्माता समिति के पदाधिकारियों ने मांग की कि जीएसटी काउंसिल की 7 सितंबर को लखनऊ में संपन्न हुई 45वी बैठक में भट्टे में निर्मित लाल ईंटों पर जीएसटी कर दर में अत्यधिक वृद्धि का प्रस्ताव नितांत अन्याय पूर्ण एवं अव्यवहारिक है, इसको वापस लिया जाए।

उन्होंने कहा कि विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण जहां एक और ईंट व्यवसाय पूरी तरह चौपट और घाटे में है, वहीं दूसरी ओर जनसाधारण का भी कामकाज बुरी तरह प्रभावित होने के कारण वित्तीय स्थिति खराब है। ऐसे में जनसाधारण के निर्माण की मूलभूत आवश्यकता ईंटों पर कर दर बढ़ाने का प्रस्ताव जनविरोधी है।

ईट निर्माता समिति वाराणसी के ज्वाइंट सेक्रेट्री विवेक सूद ने बताया कि प्रधानमंत्री का सपना है ‘सबका घर हो अपना’, अगर इस तरीके से ईट पर जीएसटी बढ़ाई जाती है तो 2022 में सबका घर अपना सपना सपना ही रह जाएगा। मैन्युफैक्चर सेक्टर में 40 लाख तक सालाना टर्नओवर जीएसटी में कर मुक्त है, इसके बावजूद उपरोक्त बैठक में ईट निर्माताओं के लिए 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर कर मुक्त का प्रस्ताव किया गया है जो कि ईंट भट्टों के साथ घोर अन्याय है।

हम भारत के वित्त मंत्री से अनुरोध करते हैं कि वह व्यवहारिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूरे भारतवर्ष में लगभग तीन करोड़ बेरोजगार भूमिहीन निर्बल वर्ग के श्रमिकों को रोजगार देने वाले भट्टा उद्योग तथा आम जनहित में ईंटों पर कर दर में वृद्धि प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए आगामी 2 सीजन वर्ष के लिए ईट बिक्री को जीएसटी में कर मुक्त घोषित करने का कृपा करें। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से विवेक सूद, सुरेंद्र लालवानी, शिवनाथ सिंह, विजय सिंह, श्रीकांत सिंह, विनय सिंह, महेश आहुजा उपस्थित रहे।