निवेशकों की समस्याओं के समाधान हेतु जिला प्रशासन द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम ने शुरू किया प्रभावी कार्य

रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

वाराणसी। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट- 2023 में प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर मूल स्वरूप देने के क्रम में प्रथम जी०बी०सी० हेतु जो निवेश प्रस्ताव अगले छः माह में प्रारम्भ की जा सकती है, का सम्यक परीक्षण कर उन्हें चिन्हित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिया गया था, उक्त निर्देश के अनुपालन में जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है. इसी के साथ जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर वाराणसी जनपद के विकास भवन में द्वितीय तल पर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हेल्प डेस्क / कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जिसकी गहन समीक्षा मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी द्वारा स्वयं की जाती है। कंट्रोल रूम का दूरभाष नं0-0542-2501657 है। कोई भी निवेशक कंट्रोल रूम से सम्पर्क कर एमओयू को धरातल पर लाने के लिए आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में अवगत करा सकता है। कंट्रोल रूम के कार्मिकों द्वारा भी जनपद में किये गये 449 एमओयू के निवेशकों से वार्ता करके उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त किया जा रहा है और सम्बन्धित विभागों से समन्वय करते हुए समाधान कराया जा रहा है। अब तक 449 निवेशकों में से सभी 449 निवेशकों से कंट्रोल रूम द्वारा सम्पर्क किये जाने की कोशिश जा चुकी है, जिसमें से 375 निवेशकों की कंट्रोल रूम से वार्ता हुई अन्य 74 निवेशकों से सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका है, जिनसे सम्पर्क हेतु प्रयास किया जा रहा है। 24 निवेशक ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी परियोजना को उत्पादनरत करने के समीप आ चुके हैं अथवा कुछ एक माह में इकाई उत्पादन कर लेंगे।
194 निवेशकों द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला प्रशासन / सम्बन्धित विभागों से कोई समस्या लम्बित नहीं है। 42 निवेशकों द्वारा जनपद स्तरीय विभागों से सम्बन्धित एनओसी / मानचित्र स्वीकृति / भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में आ रही समस्या के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी है। उपरोक्त समस्याओं को समाधान कराने हेतु सम्बन्धित विभागों को जिला प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि त्वरित गति से निवेशकों की समस्याओं का समाधान कराया जाए जिससे कि अधिक से अधिक जनपद में किये गये एमओयू को धरातल पर लाया जा सके 50 निवेशक ऐसे है जो अभी परियोजना की स्थापना करने के इच्छुक नहीं है, जिसमें से 8 निवेशकों द्वारा अन्य जनपदों में परियोजना स्थापित करेंगे। 169 निवेशक ऐसे है जिनके द्वारा परियोजना प्रारम्भ करने हेतु भूमि अनुपलब्धता है, जिसमें 74 निवेशक ऐसे है, जिनके द्वारा जिला प्रशासन से भूमि की मांग की गयी है। श्री मोहन कुमार शर्मा, उपायुक्त उद्योग, वाराणसी द्वारा सभी निवेशकों को आश्वासन दिया गया है कि उनके प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में आ रही किसी भी विभागों सम्बन्धित एन०ओ०सी०/ स्वीकृतिया / भू-उपयोग परिवर्तन / विद्युत / अग्नि / कारखाना / श्रम / प्रदूषण इत्यादि से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन / कंट्रोल रूम को अवगत कराने पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार निस्तारण कराया जायेगा। निवेश सारथी पोर्टल पर निवेशक लॉगिन करके सरकार से चाही जाने वाली फैसिलिटेशन का विवरण दर्ज करा सकते हैं।