शासन से वार्ता के बाद ग्राम सचिवों का सत्याग्रह स्थगित

भांवरकोल (गाजीपुर)। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली सहित विभिन्न विभागीय समस्याओं को लेकर चल रहा प्रदेशव्यापी ग्राम सचिवों का चरणबद्ध सत्याग्रह आंदोलन शासन से हुई संतोषजनक वार्ता के बाद स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी संघ के शीर्ष पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक में लिया गया।

निदेशक पंचायती राज से हुई वार्ता में स्पष्ट किया गया कि संसाधन उपलब्ध होने के बाद ही ऑनलाइन उपस्थिति लागू की जाएगी। इसके लिए ग्राम सचिवों को सरकारी एंड्रॉयड मोबाइल, लैपटॉप, सीयूजी सिम तथा डाटा भत्ता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। साइकिल भत्ते के स्थान पर मोटरसाइकिल भत्ता, एकल विंडो सॉफ्टवेयर प्रणाली, तथा अन्य विभागों के अतिरिक्त कार्य ग्राम सचिवों से न कराए जाने पर भी सहमति बनी।

इसके साथ ही ग्राम सचिवों की शैक्षणिक योग्यता स्नातक करने एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल-05 संशोधित करने के लिए शासन को पुनः प्रत्यावेदन भेजने का निर्णय लिया गया।

शासन की सकारात्मक एवं कर्मचारी हितैषी पहल को देखते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी संघ ने आंदोलन को अगले कार्यक्रम तक स्थगित करने की घोषणा की है।