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वाराणसी

नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में 1394 करोड़ का पुनरीक्षित बजट पारित

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मूल बजट से 112.34 करोड़ की वृद्धि, जलकल विभाग को मिला 251 करोड़ का बजट

वाराणसी। नगर निगम वाराणसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक शुक्रवार को महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 का पुनरीक्षित बजट पारित किया गया। इस दौरान समिति ने 1394 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित बजट पारित किया, जो मूल बजट से 112.34 करोड़ रुपये अधिक है। इसके साथ ही जलकल विभाग का 251 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित बजट भी मंजूर किया गया, जो मूल बजट से 2.70 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है।

बैठक में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी मनीष कुमार शुक्ला ने बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस बार आय के विभिन्न मदों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है —

स्टांप ड्यूटी से आय 15 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये,

दुकानों से किराया 7 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपये,

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दुकानदारों के नियमितीकरण शुल्क 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये,

पार्किंग शुल्क 1.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये,

सड़क क्षति वसूली 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6 करोड़ रुपये,

विविध आय 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये,

14वें वित्त आयोग से आय 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5.25 करोड़ रुपये की गई।

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इसके अलावा पहली बार बजट में मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट के लिए 5 करोड़ रुपये का अलग प्रावधान किया गया। संपत्ति कर में भी 110 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 125 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कूड़ा कलेक्शन कंपनी पर सख्ती

बैठक में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली कंपनी वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन के प्रति नाराजगी जताई गई। समिति ने पाया कि कंपनी द्वारा लक्ष्य के अनुरूप यूजर चार्ज की वसूली नहीं की जा रही है। इस पर महापौर ने निर्देश दिए कि कंपनी के बिल से राशि काटकर समायोजन किया जाए।

इसके अलावा, कंपनी द्वारा भवन स्वामियों को वर्षों पुराने यूजर चार्ज बिल भेजे जाने की शिकायतों पर भी चर्चा हुई। महापौर ने निर्देश दिया कि 1 अप्रैल 2025 से बकाया यूजर चार्ज बिल जारी किए जाएं और पुराने बिलों का भुगतान न किया जाए।

राजस्व वसूली पर फोकस

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महापौर ने नगर निगम सीमा के भीतर स्थित सभी बीयर, शराब और मॉडल शॉप्स का सर्वे कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकान से प्राप्त शुल्क और बकाया राशि का विवरण अगली कार्यकारिणी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही मनोरंजन कर विभाग से समन्वय स्थापित कर सिनेमाघरों से मासिक शुल्क वसूली के निर्देश भी दिए गए।

महापौर ने बिजली विभाग के भवनों और कार्यालयों को कर निर्धारण के दायरे में लाने के लिए सभी जोनल अधिकारियों को आदेशित किया। उन्होंने नालों की सफाई का कार्य देव दीपावली के तुरंत बाद शुरू कराने के भी निर्देश दिए।

बैठक में मौजूद रहे अधिकारी

बैठक में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, उपसभापति नरसिंहदास, सदस्य अमरदेव यादव, प्रमोद राय, हनुमान प्रसाद, अशोक मौर्य, राजेश यादव चल्लू, सुशील कुमार गुप्ता, प्रवीण राय, मदन मोहन तिवारी, राजकपूर चौधरी, माधुरी सिंह, सुशीला सहित अन्य पार्षद उपस्थित रहे।

अधिकारियों में अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता, संयुक्त नगर आयुक्त कृष्ण चन्द्र, जितेन्द्र कुमार आनंद, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.के. चौधरी, महाप्रबंधक जलकल अनूप सिंह, जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव तथा सभी अधिशासी अभियंता मौजूद रहे।

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