मिर्ज़ापुर
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में मिर्जापुर को 29 योजनाओं में ए प्लस श्रेणी प्राप्त
लंबित वादों पर जिलाधिकारी की चेतावनी – 27 मार्च तक निस्तारण नहीं तो होगी कार्रवाई
मिर्जापुर। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड राजस्व एवं कर करेत्तर से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा में मीरजापुर जनपद ने 29 मदों/योजनाओं में ए प्लस श्रेणी प्राप्त की है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन मदों में बी, सी और डी श्रेणी प्राप्त हुई है, उनमें कार्ययोजना बनाकर अगले माह तक श्रेणी सुधार सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि 05 वर्ष से अधिक लंबित वादों का निस्तारण आगामी 27 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा में मीरजापुर को जिन योजनाओं में ए प्लस श्रेणी प्राप्त हुई है, उनमें प्रमुख रूप से राइट ऑफ वे, लो और हाई रिस्क भवनों के मानचित्र स्वीकृति, पेट्रोल पंप सत्यापन, मण्डी आवक, औषधि विक्रय लाइसेंस, धान खरीद योजना, संपत्ति नामांतरण, जाति और आय प्रमाण पत्र, ई-खसरा, एंटी भू-माफिया अभियान, भूलेख, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और भूतपूर्व सैनिकों के ऑनलाइन परिचय सेवाएं शामिल हैं।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को निर्देश दिया कि 03 से 05 वर्ष और 05 वर्ष से अधिक लंबित वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय भ्रमण कर जमीन विवादों का निस्तारण सुनिश्चित करें। धारा-116 के अंतर्गत सभी उपजिलाधिकारी स्वयं मौके पर जाकर मामलों का समाधान करें।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि/रा) शिव प्रताप शुक्ल, मुख्य राजस्व अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट विनीत उपाध्याय, उपजिलाधिकारी चुनार राजेश वर्मा, मड़िहान सौम्या मिश्रा, लालगंज युगांतर त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी न्यायिक सदर शक्ति प्रताप सिंह सहित सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
