सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों से पूछा सवाल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया है। जस्टिस बीआर गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सिर्फ आरोपित होने के आधार पर किसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसे लेकर वह राष्ट्रीय स्तर पर दिशा-निर्देश जारी भी करेगा। मामले की अगली सुनवाई 17 सितम्बर को होगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर में चाकू मारने के आरोपित बच्चे के पिता के घर पर बुलडोजर कार्रवाई पर कहा कि एक पिता का बेटा अड़ियल हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसका घर गिरा दिया जाये, यह तरीका सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के दोषी साबित होने के बाद भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता है। बुलडोजर कार्रवाई के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश बनाये जाने की जरूरत है। कोर्ट ने राष्ट्रीय स्तर पर दिशा-निर्देश जारी करने के लिए सभी पक्षों से सुझाव मांगा।

तो वहीं सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा केवल नगर निगम के कानून के अनुसार ही किया जा सकता है। यहां याचिकाकर्ता अदालत के सामने गलत ढंग से मामले को रख रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई नियमों का पालन करते हुए की गयी है। मेहता ने कोर्ट के समक्ष रखे गये मामलों का हवाला देते हुए कहा कि नोटिस बहुत पहले जारी की गयी थी और लोग पेश नहीं हुए।

तब जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि अगर किसी की कोई कमी भी हो, तो उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा कि अगर निर्माण अनधिकृत है, तो ऐसे मामलों में भी कार्रवाई कानून के अनुसार ही होना चाहिए।