मिर्ज़ापुर
सीएम डैशबोर्ड राजस्व समीक्षा: मिर्जापुर को 29 मदों में ए प्लस श्रेणी
मिर्जापुर। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर एवं स्टाफ मीटिंग के साथ-साथ सीएम डैशबोर्ड राजस्व की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नगर पालिका एवं पंचायतों के अधिशासी अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में मिर्जापुर को 29 विभिन्न श्रेणियों में ए प्लस ग्रेड प्राप्त हुआ। इनमें राइट ऑफ वे, लो रिस्क भवन मानचित्र स्वीकृति, पेट्रोल पंप सत्यापन, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, मण्डी आवक, औषधि विक्रय लाइसेंस, खाद्य एवं औषधि नमूना संकलन, एनएफएसए-ईपीडीएस लाभार्थी, धान खरीद, सम्पत्ति नामांतरण, ट्रेड सर्टिफिकेट, ऑनलाइन एलओआई आवेदन, राजस्व प्रवर्तन, कृषि भूमि से गैर-कृषि भूमि परिवर्तन, अधिवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ई-खसरा, एकीकृत आपदा राहत प्रबंधन, एंटी भू-माफिया अभियान, भूलेख, साल्वेंसी सर्टिफिकेट, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, राजस्व लक्ष्य प्राप्ति और भूतपूर्व सैनिक ऑनलाइन सेवाएं शामिल हैं।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बी, सी और डी श्रेणी में आने वाले अधिकारियों को अगली समीक्षा में ए प्लस ग्रेड सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आईजीआरएस (जन शिकायत निवारण प्रणाली) की समीक्षा में शिकायतों के असंतोषजनक निस्तारण पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्वयं मौके पर जाकर शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करने और उनके बयान दर्ज कराने को कहा।
वाणिज्य कर की प्रगति संतोषजनक न होने पर कड़ी चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि लक्ष्य के अनुरूप सुधार नहीं हुआ, तो शासन को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा जाएगा।
पीएम सूर्यघर योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों के वार्डवार एलएमबी-1 धारकों की सूची तैयार करने को कहा, जिससे पात्र लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई के संकेत देते हुए उन्होंने 100 बड़े बकायेदारों की सूची उप जिलाधिकारियों को सौंपने और उनसे वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित भुगतान को लेकर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यह घोर लापरवाही है और सभी उप जिलाधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित भुगतान को समय पर सुनिश्चित करें।
पुराने वादों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता जताते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि धारा 34 और 24 के पांच वर्ष से अधिक पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।
इस समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) शिव प्रताप शुक्ल, उप जिलाधिकारी सदर गुलाब चंद्र समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
