मिर्ज़ापुर
मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षकों ने भरी हुंकार, सौंपा 16 सूत्रीय मांग पत्र
मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की मंडलीय इकाई ने गुरुवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) कार्यालय पर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान मंडल के तीनों जनपदों—मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र—के सेवानिवृत्त शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित 16 सूत्रीय ज्ञापन जेडी को सौंपा गया।
धरना सभा को संबोधित करते हुए मंडलीय अध्यक्ष केदारनाथ दुबे ने कहा कि 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को अब तक जीपीएफ और पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं, जून 2006 से जून 2015 के बीच सेवानिवृत्त शिक्षकों की नोशनल वेतन वृद्धि की फाइलें उप शिक्षा निदेशक कार्यालय में लंबित पड़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय जानबूझकर मामलों को जटिल बनाकर धनउगाही की प्रवृत्ति अपना रहा है।
मंडलीय मंत्री गणेश प्रसाद सिंह ने शिक्षकों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा देने की मांग की, जबकि मिर्जापुर जिला मंत्री डॉ. रमाशंकर शुक्ल ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की जोरदार पैरवी की। उन्होंने चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 12, 18 और 21 को पूर्ववत माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में शामिल करने तथा शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 की धारा 11(6) को समाप्त करने की मांग की।
प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य कौशल कुमार सिंह एवं सुशील मिश्र ने एनपीएस के तहत शिक्षकों के वेतन से हो रही कटौती और राज्यांश की अद्यतन स्थिति पर नाराजगी जताई।जिला अध्यक्ष सत्यभूषण सिंह ने व्यवसायिक शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा देने और कंप्यूटर शिक्षक के पदों का सृजन कर शीघ्र नियुक्ति की मांग रखी।
इस अवसर पर सोनभद्र जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र कनौजिया, भदोही जिलाध्यक्ष मनोज कुमार पांडेय, जिला मंत्री वीरेंद्र बहादुर सिंह, संतोष कुमार मौर्य, मिथिलेश कुमार सिंह, ओमप्रकाश उपाध्याय, बलवंत सिंह, डॉ. धर्मराज सिंह, रामसागर यादव, राधाकांत त्रिपाठी, डॉ. यशवंत सिंह, अरविंद दूबे, डॉ. दीप नारायण सिंह सहित अन्य शिक्षक नेता मौजूद रहे। धरने की अध्यक्षता मंडलीय अध्यक्ष केदारनाथ दुबे और संचालन मंत्री गणेश प्रसाद सिंह ने किया।
