मुम्बई
धारावी में दो लाख लोगों को शिंदे सरकार देगी मकान, उद्धव ठाकरे ने कहा- “मुंबई को बर्बाद नहीं होने दूंगा”
मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष के आरोपों को निराधार करार देते हुए घोषणा की कि धारावी के दो लाख दस हजार निवासियों को मकान मुहैया कराए जाएंगे। विपक्ष केवल धारावी के निवासियों के बीच भ्रम फैला रहा है, जबकि वहां के लोग अपने इलाके के विकास को लेकर उत्साहित हैं।
शिवसैनिकों के एक बड़े सभा को संबोधित करते हुए शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी हालिया लोकसभा चुनाव में मिली जीत महज एक संयोग थी। उनके अनुसार, महाविकास आघाडी सरकार का स्ट्राइक रेट इस चुनाव में भी बेहतर रहा। दशहरा रैली को उन्होंने स्वतंत्र शिवसैनिकों का एक सम्मेलन बताया, जिसमें मौजूद भगवा जोश इस बात का सबूत है। उन्होंने यह भी कहा कि महायुति सरकार के गठन के बाद कई बार अफवाहें उड़ीं कि सरकार जल्द ही गिर जाएगी, लेकिन सरकार ने सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा किया है और यह उन आलोचकों के लिए एक स्पष्ट जवाब है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार राज्यभर में संविधान भवन का निर्माण कर रही है और मराठा समुदाय को आरक्षण देने के अपने वादे को पूरा किया है। उन्होंने राज्य की जनता को आश्वासन दिया कि बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, और इसके बारे में फैलाए जा रहे गलत नरेटिव पर यकीन ना करें।
मुंबई को बर्बाद नहीं होने दूंगा : उद्धव ठाकरे
महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली के दौरे पर गए शिवसेना यूबीटी प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी बात कही है। नई दिल्ली में मीडिया के साथ बातचीत में उद्धव ठाकरे ने साफ किया कि अडानी उनका दुश्मन नहीं है, , लेकिन अगर कोई मुंबई को बर्बाद करने आता है, तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।
उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि शरद पवार किसी को मुंबई को बर्बाद करने की अनुमति देंगे। शिवसेना (यूबीटी) धारावी पुनर्विकास परियोजना का विरोध कर रही है, जिसका तर्क है कि यह एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी के निवासियों को मुंबई के विभिन्न स्थानों पर फिर से बसाने की कोशिश कर रही है।
आठ लाख लोगों से जुड़ा प्रोजेक्ट
धारावी में 8 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। 2004 में, महाराष्ट्र सरकार ने धारावी को उन्नत शहरी सुविधाओं के साथ ऊंची इमारतों के समूह में बदलने का फ़ैसला किया था। इस परियोजना में झुग्गी निवासियों और कुछ कामर्शियल फर्म सहित 68,000 लोगों को स्थानांतरित किया जाने का प्रस्ताव सामने आया था। राज्य का इरादा उन लोगों को 300 वर्ग फुट के आवास मुफ़्त देने का था जो यह साबित कर सकें कि उनकी झुग्गी 1 जनवरी, 2000 से पहले अस्तित्व में थी। राज्य सरकार ने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम अडानी ग्रुप को दिया है।
