मिर्ज़ापुर
जिलाधिकारी ने राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों पर जताई नाराजगी, समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश
मीरजापुर। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के साथ राजस्व वादों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने राजस्व न्यायालयों में तीन से पांच वर्ष और उससे अधिक समय से लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए नाराजगी जताई।
उन्होंने निर्देश दिया कि इन मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र, पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से किया जाए।उन्होंने अधिकारियों से कहा कि न्याय के भाव से वादों की सुनवाई की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
साथ ही, उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे जनता दर्शन के बाद सप्ताह में कम से कम तीन दिन क्षेत्र भ्रमण करें और धारा-116 से जुड़े मामलों का मौके पर निरीक्षण कर निस्तारण सुनिश्चित करें।
धारा-116 के अंतर्गत आने वाले मामले आम जनता की सिंचाई और रास्ते की समस्याओं से जुड़े होते हैं, इसलिए पारदर्शिता के साथ मई माह के अंत तक एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों का 100% निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
इसके अलावा तहसीलों में लेखपालों और राजस्व कानूनगो की टीम बनाकर रोस्टर के अनुसार मौके पर भेजने और धारा-116, धारा-24 व धारा-36 से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा के दौरान तहसील सदर और चुनार में धारा-116 और धारा-24 के अधिक लंबित मामलों पर असंतोष जताते हुए अधिकारियों को इन मामलों को प्राथमिकता पर लेने के लिए कहा गया।उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व वादों की समयबद्ध सुनवाई की जाए ताकि जनता को शीघ्र न्याय मिल सके। बैठक में सभी तहसीलों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
