वाराणसी
वाराणसी डीएम का अकाउंट सीज, 800 कर्मचारियों का रुका वेतन
जज के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी
वाराणसी जिला प्रशासन की मनमानी इस बार भारी पड़ गई। भूमि अर्जन मामले में कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने के कारण वाराणसी के जिलाधिकारी का सिविल हेड अकाउंट सीज कर दिया गया, जिससे 800 कर्मचारियों का वेतन और एरियर अटक गया।
मामला बरेका (बनारस रेल इंजन कारखाना) से जुड़ी भूमि अर्जन की अपील का है। भूमि स्वामी को बढ़ा हुआ मुआवजा देने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन जिला प्रशासन ने इसे अनदेखा कर दिया। इसके बाद भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी किरण पाल सिंह ने जिलाधिकारी का बैंक खाता सीज कर दिया।
इस फैसले से राजातालाब, सदर और पिंडरा तहसील के 800 कर्मचारियों, जिनमें लेखपाल, कानूनगो, संग्रह अमीन, संग्रह अनुसेवक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं, को वेतन नहीं मिल पाया। प्रशासन की इस लापरवाही से कर्मचारियों में आक्रोश है, जबकि वाराणसी जिला प्रशासन अब चर्चा के केंद्र में आ गया है।