मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों को दी बड़ी सौगात

*11 लाख ग्रामीणों को उनके आवास का डिजिटली प्रमाण पत्र दिया*

*आत्मनिर्भर भारत ही नहीं, आत्मनिर्भर प्रदेश व आत्मनिर्भर जनपद भी बनाना होगा-योगी आदित्यनाथ*

*मुख्यमंत्री ने वाराणसी के तहसील सदर से रामलखन, बसंत लाल पटेल व पिण्डरा से राकेश को दिया घरौनी*

*कमिश्नर व जिलाधिकारी ने तहसील सदर, पिण्डरा एवं राजातालाब के 10-10 सहित, कुल 30 लाभार्थियों को उपलब्ध कराये घरौनी*

*कमिश्नरी ऑडिटोरियम कार्यक्रम में लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा गया*

*वाराणसी के तीनों तहसील के कुल 407 राजस्व ग्रामों के 14322 घरौनियों का हुआ वितरण*

रिपोर्ट : मनोकामना सिंह

          वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में शनिवार को 11 लाख ग्रामीणों को घरौनी प्रदान की। उन्होंने इनको स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आवासीय अधिकार अभिलेख (घरौनी) का वितरण किया। जिसका लाइव प्रसारण वाराणसी के कमिश्नरी ऑडिटोरियम में देखा गया। इस अवसर पर कमिश्नरी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में कमिश्नर दीपक अग्रवाल व जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने तहसील सदर, पिण्डरा एवं राजातालाब के 10-10 सहित कुल 30 लाभार्थियों को घरौनी उपलब्ध कराया।
      कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि वाराणसी जनपद की तहसीलों द्वारा अब तक कुल 40155 ग्रामीण अवासीय अभिलेख (घरौनी) को डिजिटल किया जा चुका है, जिसमें से 25800 घरौनियों का वितरण पूर्व में किया जा चुका है। अवशेष 14355 घरौनियों में से वाराणसी से 03 लाभार्थियों क्रमशः तहसील सदर से रामलखन, बसंत लाल पटेल व तहसील पिण्डरा से राकेश को मुख्यमंत्री जी द्वारा शनिवार को लोक भवन, लखनऊ में उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा तहसील पिण्डरा में 138 राजस्व ग्रामों के 4738, तहसील सदर में 143 राजस्व ग्रामों के 5243 एवं तहसील राजातालाब के 126 राजस्व ग्रामों के 4341 कुल 407 राजस्व ग्रामों के 14322 घरौनियों का वितरण तहसील व ग्राम स्तर पर जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। कमिश्नरी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में कमिश्नर दीपक अग्रवाल व जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सदर तहसील के ग्राम सभा खरगीपुर के नागेंद्र प्रताप सिंह, सुगुलपुर के चंद्रशेखर सिंह, ऋषिकेश सिंह, रामअनत, कैलाश नारायण सिंह, दशरथ सिंह, परागडीह के अभिमन्यु, संतोष कुमार उपाध्याय, गोसाईपुर पठखौली के नंबरदार, जनार्दन, तहसील राजातालाब के ग्राम सभा गंजारी के रामेश्वर द्विवेदी, राकेशधर दुबे, लच्छापुर के अमरनाथ, सिद्धनाथ, राम अवतार, मिश्रीलाल जायसवाल, गुटटुल, नागेपुर के रामलखन, तुलाचक के भाई राम व आदित्य चरन तथा तहसील पिंडरा के ग्राम सभा खरावन के शिवचरित्र, सरवीपुर के धनपत, राजेंद्र, रमेश, निमाईच के राकेश त्रिपाठी, अवधेश मिश्रा, संजय मिश्रा, सोनही के रामदुलार, दीनापुर के चंदेश व विजई को घरौनी उपलब्ध कराये।
     लखनऊ से लाइव प्रसारण के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब 34 लाख लोगों के पास आवासीय पट्टा है। आज के ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) वितरण कार्यक्रम में सभी लाभार्थीगण, प्रदेश के सभी 350 तहसील मुख्यालयों पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिनिधिगणों का उन्होंने स्वागत व अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि  आत्मनिर्भर भारत ही नहीं, आत्मनिर्भर प्रदेश व आत्मनिर्भर जनपद भी बनाना होगा। प्रदेश व जनपद को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान गांव और नगर निकायों से आगे बढ़ेगा। राजस्व परिषद प्राथमिकता के आधार पर लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करें और यह भी सुनिश्चित करें कि अब छह वर्ष की खतौनी के इंतजार को समाप्त करते हुए, जब किसी व्यक्ति के द्वारा जमीन बेची जा रही है, उसी समय उसका नाम खतौनी में दर्ज कराने का प्रावधान भी करें। उन्होंने कहा कि पहले जब गरीब का मकान टूटता था, तो गांव में कोई दबंग उसको फिर से मकान बनाने नहीं देता था। आज इस पर पूर्ण विराम लगाते हुए तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। अब ड्रोन सर्वे के माध्यम से जमीन की पैमाइश की जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके ही प्रयास से पूरे देश में अप्रैल, 2020 में ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने का अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। प्रदेश में अब तक 34 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी वितरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। हम भारत के संविधान के अनुरूप भारत के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस संकल्प के साथ घरौनी वितरण का यह कार्यक्रम भारत के लोकतंत्र के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज के इस कार्यक्रम के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के 34 लाख परिवार ऐसे होंगे जिनके पास अपनी जमीन का आवासीय पट्टा भी उनके नाम पर होगा, वह उसके नाम पर अपना व्यवसाय, बैंक से लोन लेने जैसे कार्यों को करा सकते हैं।
       योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की तरफ से अक्टूबर 2023 तक सभी ग्रामीणों को घरौनी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक 23 लाख परिवारों को पहले घरौनी चुकी है, इस तरह अब तक कुल 34 लाख ग्रामीण परिवारों को घरौनी दी जा चुकी है। अब कोई दबंग किसी गरीब की जमीन पर कहीं पर भी जबरन कब्जा नहीं कर सकेगा। राज्य सरकार ने पांच वर्षों में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स की मदद से 64 हजार हेक्टेयर भूमि भू माफियाओं से मुक्त कराई है। अब जमीन बेचने पर ही खतौनी में नाम दर्ज हो जाएगा। एक व्यक्ति कई लोगों को जमीन बेचकर धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग और राजस्व विभाग मिलकर यह कार्य कर रहे हैं। जनता दर्शन में 50 प्रतिशत मामले भूमि से जुड़े विवादों के ही होते हैं। वरासत की समस्या का समाधान भी प्राथमिकता पर किया जाएगा।
        बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आवासीय स्वामित्व योजना के अंतर्गत योगी सरकार ग्रामीणों को ग्रामीण आवासीय अधिकार अभिलेख (घरौनी) प्रदान कर रही है। इससे उनके बीच गांव में जमीन को लेकर झगड़ा समाप्त होगा, जबकि आवासीय पट्टा मिलने से इनके लिए लोन लेना भी आसान हो जाएगा।